नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली : अवसर कि जोखिम?
थर्ड पोल
0
लेखक: किशोर बहादुर कार्की
राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी
१. उठिरहेको नयाँ बहस : परिवर्तनको खोज वा नयाँ संकटको ढोका?
हालै नेपालमा “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली” को बहस तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
संसदीय व्यवस्थाले स्थायित्व दिन नसकेको भन्दै कार्यकारी प्रमुखलाई जनताबाट सीधा निर्वाचित गर्नुपर्ने माग उठ्दैछ।
तर, नेपालको राजनीतिक संस्कार, नागरिक चेतना र विदेशी प्रभाव को वास्तविकता हेर्दा
यो बहस केवल सैद्धान्तिक होइन, राष्ट्रिय भविश्य सँग गाँसिएको गम्भीर प्रश्न हो।
अहिलेको अवस्थामा यस्तो प्रणाली लागू गर्नु
“राजनीतिक अस्थिरता समाधानको नाममा नयाँ संकट निम्त्याउने खतरा” बन्न सक्छ।
२. प्रणाली होइन - संस्कार र संरचनाको संकट
नेपालको मूल समस्या शासन प्रणाली होइन,
राजनीतिक चरित्र, संस्थागत असक्षमता र नैतिक भ्रष्टता हो।
संसदीय होस् वा प्रत्यक्ष कार्यकारी
यदि त्यसलाई चलाउने व्यक्तिहरू नै भ्रष्ट, बिकाउ र बाह्य स्वार्थमा बन्धक छन् भने,
कुनै पनि प्रणालीले जनताको हित गर्न सक्दैन।
“सशक्त प्रणाली जब कमजोर चरित्रका हातमा पर्छ,
त्यो जनताको होइन-दलालहरूको हतियार बन्छ।”
हामीले दशकौंदेखि देख्दै आएका छौं
राजनीतिक निष्ठा भन्दा व्यक्तिगत लाभ,
राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्दा विदेशी अनुदान,
बाह्य स्वार्थ र सेवा भावना भन्दा सत्ता-मोहले शासन कब्जा गरेको यथार्थ।
त्यसैले, सुधारको सुरुवात प्रणालीबाट होइन
चरित्र र चेतनाको पुनर्जागरण बाट हुनुपर्छ।
३. प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीका सम्भावित जोखिमहरू
नेपालजस्तो आर्थिक असमानता, कमजोर संस्थागत संरचना र राजनीतिक अनिश्चितता भएको देशमा
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले निम्न गम्भीर जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छ:
तानाशाही प्रवृत्ति: शक्ति अत्यधिक कार्यकारीमा केन्द्रित हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुन्छ।
संवैधानिक दुरुपयोगको खतरा: निगरानी संयन्त्र सबल नभए कार्यकारी मनपरी हुन सक्छ।
पैसा र प्रचारको प्रभुत्व: धनी व्यापारी, विदेशी एनजीओ/आईएनजीओ र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहले चुनाव कब्जा गर्न सक्छन्।
बजारमुखी शासनको सम्भावना: जसको हातमा पैसा र प्रचार छ, ऊ देश चलाउने सम्भावना बढ्छ।
यसरी,
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले जनप्रतिनिधि होइन, विदेशी-प्रायोजित CEO उत्पादन गर्ने खतरा उत्पन्न गर्छ।
४. आन्तरिक अव्यवस्था र बाह्य चलखेल : स्थायित्वका लागि चुनौती
नेपालको राज्य संयन्त्र आन्तरिक नेतृत्वहीनता र बाह्य हस्तक्षेपको दोहोरो दबाबमा परेको छ।
राजनीतिक दलहरू विदेशी अनुदान र स्वार्थमा निर्भर छन्,
त्यसको परिणामस्वरूप नीतिनिर्माण पनि कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशअनुरूप हुन्छ।
अर्कोतर्फ,
आम जनता अझै पनि भावनात्मक, प्रचारमुखी र भीड-प्रेरित निर्णयमा फस्ने प्रवृत्ति राख्छन्।
त्यसैले, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा पैसाको राजनीति, प्रचारको भ्रम र विदेशी लगानीको खेल झन बलियो हुन्छ।
यो संयोजन - आन्तरिक असक्षमता र बाह्य प्रभावको संगम
नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौती हो।
५. समाधानको बाटो : चरित्र, शिक्षा र सचेत जनमत
नेपालमा शासन सुधारको पहिलो कदम
संविधान संशोधन मात्र होइन, नागरिक सचेतना र राजनीतिक संस्कारको शुद्धीकरण हो।
आम जनताले निम्न पाँच कुरा आत्मसात् गर्न जरुरी छ:
1. भोट विवेकपूर्वक प्रयोग गर्ने।
2. भ्रष्ट र बिकाउ उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने।
3. बिगतका योगदान हेरेर मात्र समर्थन गर्ने।
4. देश–हितलाई दलभन्दा माथि राख्ने।
5. विदेशी प्रभावमुक्त राष्ट्रिय चेतना विकास गर्ने।
जब नागरिक नै सचेत हुन्छन्,
प्रणाली आपसेआप सुधारिन्छ र स्थायित्व स्वतः आउँछ।
निष्कर्ष : अहिलेको अवस्था र उपयुक्त विकल्प संसदीय व्यवस्था
नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना हेर्दा
संसदीय व्यवस्था नै सन्तुलित, नियन्त्रणयुक्त र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित विकल्प हो।
तर यो प्रणालीलाई सबल बनाउन
राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहीता अनिवार्य छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली अहिले लागू गर्नु भनेको
“काँचो घाउमा पोल्ने मल्हम”
जस्तै हुनेछ
तात्कालिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि,
दीर्घकालीन रूपमा घाउ अझै गहिरो बल्झिने।
अन्तमा : नेपालको भविष्य आम जनताको चरित्रमा निहित छ
नेपालको भविष्य नयाँ प्रणालीमा होइन
नयाँ सोच, नयाँ चरित्र र नयाँ नागरिक चेतना मा टेकेको छ।
“जब नागरिक सचेत हुन्छन्,
तब प्रणाली आफैं सुधारिन्छ।”
राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी
१. उठिरहेको नयाँ बहस : परिवर्तनको खोज वा नयाँ संकटको ढोका?
हालै नेपालमा “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली” को बहस तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
संसदीय व्यवस्थाले स्थायित्व दिन नसकेको भन्दै कार्यकारी प्रमुखलाई जनताबाट सीधा निर्वाचित गर्नुपर्ने माग उठ्दैछ।
तर, नेपालको राजनीतिक संस्कार, नागरिक चेतना र विदेशी प्रभाव को वास्तविकता हेर्दा
यो बहस केवल सैद्धान्तिक होइन, राष्ट्रिय भविश्य सँग गाँसिएको गम्भीर प्रश्न हो।
अहिलेको अवस्थामा यस्तो प्रणाली लागू गर्नु
“राजनीतिक अस्थिरता समाधानको नाममा नयाँ संकट निम्त्याउने खतरा” बन्न सक्छ।
२. प्रणाली होइन - संस्कार र संरचनाको संकट
नेपालको मूल समस्या शासन प्रणाली होइन,
राजनीतिक चरित्र, संस्थागत असक्षमता र नैतिक भ्रष्टता हो।
संसदीय होस् वा प्रत्यक्ष कार्यकारी
यदि त्यसलाई चलाउने व्यक्तिहरू नै भ्रष्ट, बिकाउ र बाह्य स्वार्थमा बन्धक छन् भने,
कुनै पनि प्रणालीले जनताको हित गर्न सक्दैन।
“सशक्त प्रणाली जब कमजोर चरित्रका हातमा पर्छ,
त्यो जनताको होइन-दलालहरूको हतियार बन्छ।”
हामीले दशकौंदेखि देख्दै आएका छौं
राजनीतिक निष्ठा भन्दा व्यक्तिगत लाभ,
राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्दा विदेशी अनुदान,
बाह्य स्वार्थ र सेवा भावना भन्दा सत्ता-मोहले शासन कब्जा गरेको यथार्थ।
त्यसैले, सुधारको सुरुवात प्रणालीबाट होइन
चरित्र र चेतनाको पुनर्जागरण बाट हुनुपर्छ।
३. प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीका सम्भावित जोखिमहरू
नेपालजस्तो आर्थिक असमानता, कमजोर संस्थागत संरचना र राजनीतिक अनिश्चितता भएको देशमा
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले निम्न गम्भीर जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छ:
तानाशाही प्रवृत्ति: शक्ति अत्यधिक कार्यकारीमा केन्द्रित हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुन्छ।
संवैधानिक दुरुपयोगको खतरा: निगरानी संयन्त्र सबल नभए कार्यकारी मनपरी हुन सक्छ।
पैसा र प्रचारको प्रभुत्व: धनी व्यापारी, विदेशी एनजीओ/आईएनजीओ र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहले चुनाव कब्जा गर्न सक्छन्।
बजारमुखी शासनको सम्भावना: जसको हातमा पैसा र प्रचार छ, ऊ देश चलाउने सम्भावना बढ्छ।
यसरी,
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले जनप्रतिनिधि होइन, विदेशी-प्रायोजित CEO उत्पादन गर्ने खतरा उत्पन्न गर्छ।
४. आन्तरिक अव्यवस्था र बाह्य चलखेल : स्थायित्वका लागि चुनौती
नेपालको राज्य संयन्त्र आन्तरिक नेतृत्वहीनता र बाह्य हस्तक्षेपको दोहोरो दबाबमा परेको छ।
राजनीतिक दलहरू विदेशी अनुदान र स्वार्थमा निर्भर छन्,
त्यसको परिणामस्वरूप नीतिनिर्माण पनि कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशअनुरूप हुन्छ।
अर्कोतर्फ,
आम जनता अझै पनि भावनात्मक, प्रचारमुखी र भीड-प्रेरित निर्णयमा फस्ने प्रवृत्ति राख्छन्।
त्यसैले, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा पैसाको राजनीति, प्रचारको भ्रम र विदेशी लगानीको खेल झन बलियो हुन्छ।
यो संयोजन - आन्तरिक असक्षमता र बाह्य प्रभावको संगम
नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौती हो।
५. समाधानको बाटो : चरित्र, शिक्षा र सचेत जनमत
नेपालमा शासन सुधारको पहिलो कदम
संविधान संशोधन मात्र होइन, नागरिक सचेतना र राजनीतिक संस्कारको शुद्धीकरण हो।
आम जनताले निम्न पाँच कुरा आत्मसात् गर्न जरुरी छ:
1. भोट विवेकपूर्वक प्रयोग गर्ने।
2. भ्रष्ट र बिकाउ उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने।
3. बिगतका योगदान हेरेर मात्र समर्थन गर्ने।
4. देश–हितलाई दलभन्दा माथि राख्ने।
5. विदेशी प्रभावमुक्त राष्ट्रिय चेतना विकास गर्ने।
जब नागरिक नै सचेत हुन्छन्,
प्रणाली आपसेआप सुधारिन्छ र स्थायित्व स्वतः आउँछ।
निष्कर्ष : अहिलेको अवस्था र उपयुक्त विकल्प संसदीय व्यवस्था
नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना हेर्दा
संसदीय व्यवस्था नै सन्तुलित, नियन्त्रणयुक्त र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित विकल्प हो।
तर यो प्रणालीलाई सबल बनाउन
राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहीता अनिवार्य छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली अहिले लागू गर्नु भनेको
“काँचो घाउमा पोल्ने मल्हम”
जस्तै हुनेछ
तात्कालिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि,
दीर्घकालीन रूपमा घाउ अझै गहिरो बल्झिने।
अन्तमा : नेपालको भविष्य आम जनताको चरित्रमा निहित छ
नेपालको भविष्य नयाँ प्रणालीमा होइन
नयाँ सोच, नयाँ चरित्र र नयाँ नागरिक चेतना मा टेकेको छ।
“जब नागरिक सचेत हुन्छन्,
तब प्रणाली आफैं सुधारिन्छ।”
