संसद् पुनर्स्थापनाको मागमा एमालेले प्रस्तुत गर्यो ७ आधार
थर्ड पोल
नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराल रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । बर्तौलाका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा मुख्यत: ६ वटा मागदाबी गरिएको छ
१. प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएसकेका व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ।
२. प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरूबाट भए गरेका गैरकानुनी एवं असंवैधानीक सम्पूर्ण काम कारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।
