विद्युत् आयातमा ४३ करोड प्रकरण : नियमन आयोगबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी सम्झौता
थर्ड पोल
। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगको अनमति नै नलिई गैरकानुनी रूपमा ४३ करोड रुपैयाँ बराबर गडबडी हुने गरी भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको खुलेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा ७४ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ मा विद्युत् खरिद दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ
नियमन आयोगले स्वीकृति नदिइकन विद्युत् प्राधिकरणले जनतासँग लिने विद्युत् महसुल मात्रै होइन, विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा व्यापार गर्ने कम्पनी वा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संस्थासँग विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण र पीपीए नै गर्न पाउँदैन ।
तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा भारतीय विद्युत् व्यापार गर्ने निजी कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग आयोगको स्वीकृति नै नलिई सम्झौता गरिएको तथ्य खुलेको हो ।
