सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै,एक वर्षमै थपियो सवा खर्ब 

काठमाडौं । राजस्वबाट सरकारको खर्च भरथेग नभएपछि मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ।

सरकारले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रूपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले गत आवमा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ तिरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थात् पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण सवा खर्ब रूपैयाँले बढेको छ। उक्त आर्थिक वर्षको साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेकोमा आवको अन्तिम महिना असार मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ रूपैयाँ पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.६५ प्रतिशत छ। यसरी एक वर्षकै अवधिमा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ बढेको हो।

गत आवमा मात्र नभएर चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु भएको दुई सातामै सरकारले आन्तरिक ऋण लिन ३१ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँको ट्रेजरी बिलका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट करिब ३३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने स्वीकृत गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब मात्रै थियो। आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्म कुल ऋण २४ खर्ब ३४ रूपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि पछिल्ला पाँच वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण उठाउन सोमबार २१ अर्ब १० करोड रूपैयाँको ट्रेजरी बिलका लागि बोलकबोलको सूचना प्रकाशित गरेको छ। गत साउन ७ गते १० अर्ब ४९ करोड रूपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गरेको थियो। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सार्वजनिक ऋण बढेको विषयमा संसद्मा पनि सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारले लिएको ऋण प्रतिफल आउने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पूर्वप्रमुख भूमिराम शर्माले बताए। पोखरा, भैरहवा विमानस्थलमा ऋण लिएर गरेको लगानीबाट ‘रिटर्न’ नआएको उनले बताए। ‘जुन परियोजनामा लगानी गरेको हो, त्यसबाट रिटर्न आएन भने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘सचेततापूवर्क ऋण लिनुपर्छ।’ चालु खर्च धान्न कठिन हुँदा सरकारले विकास खर्चका लागि आन्तरि र बाह्य ऋण लिने गरेको छ।

सरकारले सोमबार विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि करिब ३३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको हो। सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई मुख्य स्रोतका रूपमा बजेट ल्याउने गरेको छ। सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन बजेटका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बेहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राजस्व र वैदेशिक अुनदानबाट अपुग ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋण र ३ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ।

सामान्यतः सरकारले देशभित्र तथा बाहिरबाट लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ। स्वदेशभित्रैबाट लिइने ऋणलाई आन्तरिक र देशभन्दा बाहिरबाट लिइने ऋणलाई बाह्य ऋण भन्ने गरिन्छ। खास गरी सार्वजनिक ऋण सरकारी घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न लिने गरिन्छ।

त्यसैगरी आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम गर्न पनि सार्वजनिक ऋण लिने प्रचलन रहेको छ। नेपालमा संकलन हुने राजस्वबाट चालु खर्चसमेत धान्न धौधौ हुने भएकाले वैदेशिक ऋण लिएर विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको काम गरिँदै आएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सर्वाजनिक ऋण करिब १२ खर्ब रूपैयाँले बढेको छ।

 आव २०७५/७६ सालसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो। सो ऋण आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुग्यो। अर्थात् त्यो बेला एकै वर्षमा तीन खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढेको थियो। आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड पुगेको थियो। आव २०७८/७९ मा एकै वर्षको अवधिमा झन्डै साढे दुई खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढ्यो। त्यसैगरी आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो।