नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, के छ संवैधानिक व्यवस्था?
थर्ड पोल
सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
सत्तामा रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूको संख्या जोड्दा सरकारले अहिले बहुमत गुमाएको अवस्था छैन। स्पष्ट बहुमत कायम छ। यस अवस्थामा सरकारले विश्वसको मत लिइरहनु नपर्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन्।
दुई पक्षीय कुराहरू बाझिँदा अहिले जनमानसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने भन्ने कौतुहलता छ।
संविधानका धारा १ सयको उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराएपछि बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ भन्ने?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
