सामाजिक सञ्जाल बन्दप्रति संसद् र संसदीय समितिहरू मौन

सामाजिक सञ्जाल बन्दप्रति संसद् र संसदीय समितिहरू मौन

सरकारले दर्ता नभएका विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्म बन्द गरेको पाँच दिन भयो ।

यसप्रति नागरिकस्तरमा आक्रोश छ । जेनजीले देशभर प्रदर्शन नै गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

तर, समामाजिक सञ्जाल बन्द्रप्रति संसद् र संसदीय समितिहरू मौन रहेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलगत्तै संसद्‍को लाइभ प्रसारण र भिडियो आर्काइभ सुरक्षाबारे चासो रोखका छन् ।

संसद्‍ सचिवालयलाई प्रसारण व्यवस्थापन र सूचना प्रवाहका वैकल्पिक माध्यमको व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएका छन् ।