आन्दोलनरत नर्सको पक्षमा नेविसंघ, न्यून पारिश्रमिक र शोषण तत्काल रोक्न माग

नेविसंघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नर्सहरू न्यून पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता, ओभरटाइम सुविधा र अन्य पेसागत अधिकारबाट वञ्चित रहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

नेपालका नर्सहरू परिषद्मा दर्ता भए पनि उचित अवसर र रोजगारीको अभाव तथा अपर्याप्त सुविधाका कारण विदेशिन बाध्य रहेको नेविसंघको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८१ पुस २७ गते पाँचौँ तहको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ कायम गरे पनि अधिकांश नर्सहरू अझै १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मको न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। श्रम ऐन २०७४ अनुसार नेपालमा न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ, तर नर्सहरूको पारिश्रमिक त्योभन्दा पनि कम छ।

नेविसंघले श्रम ऐनले तोकेको साप्ताहिक ४८ घण्टाको कार्यसमय, ओभरटाइममा १.५ गुणा पारिश्रमिक र मातृत्व सुविधाजस्ता कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र शोषणको अवस्था यथावत् रहेको बताएको छ।

नेविसंघले नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता र सम्मानजनक सुविधा तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, निजी अस्पतालहरूमा सरकारी तलब मापदण्ड र सुविधा कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न र श्रम शोषण, विभेद र अपमानजनक व्यवहार अन्त्य गर्न ठोस कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू अविलम्ब लागू गर्न पनि जोडदार माग गरेको छ।