नेतृत्वविहीन राष्ट्र बैंक, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै

काठमाडौं । बहालवाला गभर्नरको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना पहिला नै नयाँ गभर्नर सिफारिस हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । २०८१ चैत २४ देखि नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ । महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरबाट अवकाश लिएसँगै राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले हाल वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । यद्यपी उनले सो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १० चैतमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले काममा आलटाल गर्यो । नयाँ गभर्नर छनोट गर्न गठित समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि त नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योल बनेको छ । सिफारिस समिति गठन भएको एक महिनासम्म पनि बैठक बस्न नसकेपछि आफू समितिमा रहनुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए ।

गभर्नर छनौट अघि राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा संस्थालाई समेटेर बनाइएको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको मनोनयसम्बन्धी मापदण्डको संशोधनले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छा अनुसार गभर्नरको टुंगो लाग्ने भएपछि सिफारिस समिति देखावटी मात्रै बन्न पुगेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्ने, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र मुलुकको आन्तरिक समस्यालाई हल गर्न सक्ने क्षमता भएको गभर्नर आउनुपर्नेमा पूर्वगभर्नरहरू जोड दिन्छन् । तर सरकारले यस विषयमा ध्यान दिएको छैन ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले बिचौलियाहरूबीच विवाद हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ । माओवादीले गभर्नर नियुक्तिको विषय दलहरूबीच नभई बिचौलियाहरूबीच विवाद हुँदा नियुक्तिमा ढिला भएको दाबी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्तिका विषयमा सत्तारूढ दलबीच विवाद हुँदा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न भएको छ । हुन त राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत हो । त्यसैले, भावी गभर्नर आर्थिक विज्ञ एवं बैंकिङ क्षेत्रको जानकार तथा कुनै राजनीतिक प्रभाव नभएको व्यक्ति नियुक्ति हुनपर्छ ।