संघीय सरकारसमक्ष गण्डकीका १०१ माग, समाधान शून्य
थर्ड पोल
0
गण्डकी सरकारले कास्की र तनहुँको सिमाना पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन खोज्दा संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएन।
पोखरामा मुटु र मिर्गौला रोगको विशेषज्ञ अस्पताल बनाउन पनि जग्गा दिएको छैन। कर्मचारी र प्रहरी समायोजन नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती थपिएको छ।
विगत ५ वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारले यस्ता समस्या समाधान गरिदिन पटक पटक संघीय सरकारलाई लेखेर दिएको छ।
प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकले यसरी प्रदेशका विकास निर्माणका समस्या समाधान गरिदिन यसअघि नै ९० वटा माग संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ।
बुधबार बसेको प्रदेश समस्या समाधान समितिका बैठकले पहिलो निर्णय नै यसअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरेका ९० वटा माग कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
