सर्वोच्चमा अख्तियारसहित ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको फैसला आजः प्रमुख आयुक्तको सक्रियता बढ्दै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा आज फैसला सुनाउने भएको छ। यदि अदालतले यी नियुक्तिलाई गैरकानुनी ठहर गरेमा नियुक्ति बदर हुनेछ, जसले सम्बन्धित पदाधिकारीको पद नै धरापमा पार्नेछ। यस्तो सम्भावनाबीच प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सक्रिय बनेका छन्। सर्वोच्चले जेठ १ गते सुनुवाइ सम्पन्न गर्दै फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो।

त्यतिबेला यता अख्तियारले पनि तीव्रता देखाउँदै केही हाइप्रोफाइल फाइलहरुमा मुद्दा दर्ता गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामध्ये जेठ महिनामै अख्तियारले सबैभन्दा धेरै अर्थात् २६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ।

जेठ २२ गते पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालद्वारा काभ्रेको साँगामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी बिक्री गरिएको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, दिवंगत मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, दिवंगत पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

त्यस्तै, जेठ २५ गते नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरियो।

जेठ १९ गते सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध र जेठ ४ गते सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान र मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजय कुमारविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ।

विशेष अदालतका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा मुद्दाको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ। चैतमा १२, वैशाखमा १९, माघमा १३, पुसमा ११, मङ्सिरमा ७, कात्तिकमा ४, असोजमा ३, भदौमा १६ र साउनमा ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। फागुनमा सबैभन्दा कम २ मात्र दर्ता भएका थिए। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार पछिल्ला दिनमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको छ।